शनिबार, अशोज ३, २०७७
Saturday, September 19, 2020

पश्चिम सेती : सरकारले बनाउने कि चीनलार्इ सुम्पने ?

सम्झौताअनुसार काम नगर्ने चिनियाँ कम्पनी भरपर्दो छैन

किरण अधिकारी काठमाडौं २१ साउन । सम्झौताअनुसार अर्को वर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा परियोजना विकास सम्पन्न गर्नुपर्ने हो। तर चिनियाँ कम्पनीले सम्झौताअनुसार कुनै पनि काम अघि बढाएको छैन। डोटीका ५६ वर्षे माधव सुवेदीलाई आफ्नै जीवनकालमा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बन्ला भन्नेमा शंका छ।

काठमाडौंमा भेटिएका उनको बुझाई छ, नेतामा नेतृत्व क्षमता छैन, कर्मचारी सकारात्मक छैनन्। ‘पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बनिसक्दा म मरिसक्छु होला’, उनी भन्छन्। माधव मात्र होइन सुदूरपश्चिम र काठमाडौंकै विकासविद्सँग पनि पश्चिम सेती कहिले बन्छ ? भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ छैन।

पश्चिम सेती कसले बनाउने ? यो परियोजना विकासको मोडालिटी के हुने रु यी विषयमा सर्वसाधारण मात्र होइन सरकारी तहमै विरोधाभाष देखिन्छ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षामान पुनले गत जेठ १७ गते सार्वजनिक रुपमै भने, ‘पश्चिमसेती परियोजना सरकार आफैँले विकास गर्छ।’ ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना सरकारले आफैँ विकास गर्छ भन्ने मन्त्री पुनको भनाई स्वभाविक थियो। किनभने जेठ १५ मा सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा पश्चिम सेती निर्माण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो।

‘पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण शुरू गरिनेछ’, अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले उर्जा क्षेत्रलाई ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै भनेका थिए। चालू आवको बजेटमार्फत् सरकारले वि।सं।२०७५–२०८५ को अवधिलाई ऊर्जा दशकका रूपमा मनाउँदै आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा तीब्रता दिने लक्ष्य लिएको छ।

१ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लागत (अनुमानित) को पश्चिम सेती आयोजना सरकार आफैँले निर्माण गर्न उर्जा मन्त्रालयले तयारी गरिहँदा सरकारकै अर्को निकाय लगानी बोर्ड पनि यसतर्फ आकर्षित छ।

गत साउन १ गते मंगलबार राती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले पश्चिम सेती आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ कम्पनीले उठाएका केही मुद्दा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वयमा दुई महिनाभित्र टुंग्याउने निर्णय गरेको छ। सो बैठकले चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँग छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको थियो।

लगानी बोर्ड प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले सम्पूर्ण जिम्मा बोर्डले पाए मात्र पश्चिम सेती अघि बढ्ने दाबी गर्छन्। ‘काम गर्न नियम चाहिन्छ, लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी भएकाले राम्रो काम हुनेमा आशावादी छौं’, प्रवक्ता वाग्लेले भने, ‘कसले जिम्मा लिनेभन्दा पनि एकद्वार प्रणाली बलियो भए पश्चिम सेती मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्नसक्छ र समयमै काम पूरा हुन्छ।’

५ सय मेगावाटभन्दा ठूला र १० अर्बभन्दा धेरै लगानी हुने पूर्वाधार आयोजनामा छोटो र छिटो बाटोबाट प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरणको काम लगानी बोर्डले गर्नेगर्छ। अरूण तेस्रोसहित बोर्डले राष्ट्रिय गौरवका १४ वटा आयोजनाको विकासका लागि ठूला लगानीकर्ता जुटाउन काम गरिरहेको छ।

लगानी बोर्ड बैठकबाट भएको निर्णय यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा छ। चिनियाँ कम्पनीलाई पश्चिमसेती दिनेरनदिने बारे निष्कर्षमा पुग्नेगरी अध्ययन गर्न दुई महिना समय दिएर अर्थलाई जिम्मा दिएको सोमबार २१ दिन पूरा भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पश्चिम सेतीबारे सो फाइल अहिलेसम्म मन्त्रीकै दराजमा छ। ‘त्यो विषय अहिलेसम्म मन्त्री र सचिवज्यूकै तहमा छ’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘काम गर्ने हामी कर्मचारीले नै हो तर त्यो हाम्रो तहमा आइपुगेको छैन।’

को मार्फत् लगानी आउने भन्ने विषयमा उर्जा र लगानी बोर्डबीच विवाद छ। विद्युत ऐन २०४९ ले जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन तथा उत्पादन अनुमति दिने अधिकार उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा निहीत गरेको छ।

यसैअनुसार उसले आफ्नो तयारी गर्दै नेपाल सरकारकै लगानीमा निर्माण गर्ने विषय बजेटमा समावेश भएको थियो। उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे नियमअनुसार मिलेर अघि बढ्ने बताउँछन्। ‘कसले जिम्मा पाउँछभन्दा पनि मिलेर नियमनुसार परियोजना विकासको काम हुनेछ’, उनी भन्छन्।

पश्चिम सेती परियोजना विकास प्रक्रिया सुरू भएको २४ वर्ष बितेको छ। यो बीचमा फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, चीन एवं एशियाली विकास बैंकले यो परियोजनामा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन्। अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले सन् १९९४ मा यो परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। सन् १९९७ अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको स्मेकले सन् २००६ सम्म वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि एसियाली विकास बैङ्क र चिनियाँ कम्पनी चाइना मेसिन इम्पोर्टेड एन्ड एक्सपोर्ट ९सिमेक०लाई आयोजनामा साझेदारका रूपमा भित्र्याएको थियो।

सन् २००९ को सेप्टेम्बरमा सिमेकले हात झिक्यो। त्यसको एक वर्षपछि एसियाली विकास बैङ्क पनि बाहिरियो। अनुमति पाएको लामो समयसम्म परियोजना विकास हुन नसकेपछि सन् २०११ मा सरकारले स्मेकलार्इ दिएको अनुमति रद्द गरिदियो। त्यस लगत्तै सन् २०१२ देखि चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले पश्चिम सेती विकास गर्न सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार अर्को वर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा परियोजना विकास सम्पन्न गर्नुपर्ने हो। तर चिनियाँ कम्पनीले सम्झौताअनुसार कुनै पनि काम अघि बढाएको छैन। यसले चिनियाँ कम्पनीलार्इ जिम्मा दिँदा परियोजना निर्धारित समयमै पूरा हुन्छ भन्ने शंका अझ गहिरो भएको छ। नेपालखबरबाट

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE