सोमवार, अशोज १२, २०७७
Monday, September 28, 2020

भ्रामक समाचारप्रति मुख्यमन्त्री कार्यालयको आपत्ति

धनगढी २३ भदौ । प्रदेश नं.७ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले पछिल्ला दिन केही सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति ध्यानकर्षण भएको बताएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रदिपराज कणेलद्धारा जारी विज्ञप्तीमा कार्यालय पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व कायम राखि सुशासन प्रबद्र्धन गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै जनउत्तरदायी मिडियावाट भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण हुनु दुखद रहेको बताएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘प्रदेश संरचना नयाँ, कार्यालयकालागि प्राप्त सवारी साधनहरु पुराना भएकाले आवश्यकता अनुरुप मर्मत गरिरहनुपरेको, सिमिति संख्याका कर्मचारीको नियमित उपस्थिति रहिआएको, सार्वजनिक खरिद कार्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रही गुणस्तरियता र मितव्ययिता कायम गरिएको परिप्रेक्षमा केहीले ‘अनियमित र अस्तव्यस्त’ भन्दै भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गर्नु दुखद रहेको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गराउने भएकाले मन्त्रालयमा अन्य कामकाजी कार्यालयजस्तो सर्वसधारणको भिडभाड नहुने बताउदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव प्रदिपराज कडेलले प्रदेश मन्त्रालयहरुले स्थानीय तहसँगको समन्वय र मातहतका कार्यालयलाई परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले मालपोत, नापी, प्रशासन वा यातायात कार्यालय जस्तो मान्छेको भिडभाव नहुने बताए ।

‘प्रशासन गणितवाट चल्दैन । यो पर्यावरवाट निर्देशित हुनुपर्छ ।’ भन्दै सचिव कडेलले कार्यालय समय दशदेखि पाँच वजेसम्म भएपनि कामको चाप हेरी साँझ, विहान वा राती अवेरसमेत कर्मचारी खटिएको प्रष्ट पारे । नयाँ संरचना र शुन्य व्यबस्थापनवाट सुरु भएकाले निश्चित समयभन्दा बढी नै खट्नु/खटाउनु परेको उनको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म २४ कानून बनाएको अझै केही पाईपलाईनमा रहेको जानकारी दिदै ‘कानून नै नभएर काम अट्किएको अवस्था छैन ।’ नेपाल सरकारको विद्धमान सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीहरु छन् त्यस बमोजिम पनि काम गर्न सजिलो भएको उनको भनाई छ ।

कार्यालय तथा सवारी साधन मर्मत संभारमा अनियमितता भएको खवरप्रति प्रतिकृया दिंदै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका प्रमुख स्वकीय सचिव शिवसिह ओलीले पुराना गाडी भएकाले समय समयमा बिग्रिदा अनुमान भन्दा केही वढी रकम खर्च भएको भन्दै पारदर्शी हिसावले विल भरपाई राखिएको बताए । कार्यालय तथा आवास फर्निसिङको जिम्मा शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयको भएकाले खर्चको विवरण पनि उसैसँग हुने उनको भनाई थियो । समाबेशीअनलाईनबाट

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE