शुक्रबार, अशोज ९, २०७७
Friday, September 25, 2020

दलित विद्यार्थीलाई कोठा छाड्न निर्देशन दिने घरधनीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी

काठमाडौं,२२ फागुन : दलित समुदायको भन्दै कोठा छाड्न निर्देशन दिने घरधनीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको छ ।

तारकेश्वर नगरपालिका–१० मा श्रीकृष्ण विडारीको घरमा बस्ने दीपा नेपालीले घरधनी श्रीकृष्ण, उनकी पत्नी राधिका, सोही घरमा डेरा गरी बस्ने जनक ढुंगाना र उनकी पत्नी सन्तोषीविरुद्ध जाहेरी दिएकी हुन् । घरधनी विडारी सरकारी कर्मचारी हुन् । घरधनीले कोठा छाड्न ३५ दिने सूचनानै टाँस गरेको दीपाले बताइन् ।

उनीहरुविरुद्ध जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर तथा सजाय ऐन २०६८ अनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ । कैलालीकी दीपा १३ मंसिरदेखि भाइ र बहिनीका साथ विडारीको घरमा बस्दै आएकी छन् ।

दलित समुदायको भएको थाहा पाएपछि विडारीले कोठा खाली गर्न भनेको दीपा बताउँछिन् । ‘तपाईहरु दलित भएकाले टोलछिमेक र अरु डेरावालालाई पनि असर गर्छ तपाईहरु आजै कोठा छाडेर जानुस्’ विडारीले आफूलाई गरेको आग्रहबारे दीपाले भनिन् ।

घरधनी बिडारीले यसै वर्ष आफ्नो आमाको मृत्यु भएकाले दलित समुदायलाई घरमा राख्न नमिल्ने भनेको पनि दीपाले बताइन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा स्नातकोत्तर पढ्दै गरेकी दीपा यसअघि छात्रावासमा बस्दै आएकी थिइन् । तर, कोठा खोजेर बस्न आउनेवित्तिकै जातीय भेदभाव तथा दुर्व्यवहारको शिकार भोग्न पुगिन् । उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि यसबारे गुनासो गरिसकेकी छन् । नेपालीले भनिन्, ‘आयोगबाट घरवेटीलाई फोन गएपछि हामी बस्न त पाउने भयौं, तर दिनदिनै भेदभाव र दुर्व्यवहार भोग्नुपरिरहेको छ ।’

४ फागुनमा क्याम्पस गएको बेला घरधनी श्रीकृष्णकी श्रीमतीले कोठामा ताला लगाइदिएपछि दीपा प्रहरीसमक्ष न्याय माग्न पुगेकी हन् ।

अनेरास्ववियूको आपत्ति

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले दीपा नेपालीविरुद्ध भएको जातीय विभेदको विरोध जनाएको छ । घरधनी विडारीले कोठा छाड्न पटक पटक दबाव दिने अमानवीय व्यवहार प्रकट गर्ने र मनोवैज्ञानिक रुपमा असर पार्ने गरेको भन्दै विरोध जनाएको हो ।

अनेरास्ववियू त्रिवि कमिटीका संयोजक लोकेन्द्र यरी र सहसंयोजक अम्मरराज जोशीले विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको संविधान र कानून विपरीत जातीय विभेद गर्ने घरधनी विडारीलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान तथा छुवाछुत जातीय भेदभाव (कसुर सजाय) ऐन – २०६८ अनुसार कारवाहीको जोडदार माग गर्दछौँ ।’ घटना सार्वजनिक भएपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । यो विषय संसदमा समेत उठिसकेको छ । अनलाइनखबरबाट

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE