सोमवार, अशोज ५, २०७७
Monday, September 21, 2020

दलितलाई एक घर एक रोजगारीको ग्यारेण्टी हुनुपर्छ

काठमाडौं, १० जेठ : सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा पेश गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यो पटक दलित समुदायलाई संबोधन होइन, दलित शब्द नै छाडेको छ । संविधानले धारा २४ र ४० मा दलितहरुको बारेमा व्याख्या गरेको छ ।

दलित समुदायको हकको व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा इतिहासमा पहिलो पटक दलित शब्द नै छुटेको छ । शब्द राख्न नै कन्ज्युस्याई गरिन्छ भने दलित समुदायको उत्थान र उन्नतीका लागि अरु कार्यक्रम आउने संभावना नै देखिएन । दतिलहरुको सवालमा सरकार अनुदार भएको देखियो ।

तर, संविधानले दलित समुदायको समग्र अवस्थालाई हेरेर उत्थान र उन्नतीका लागि विभिन्न धारा तथा उपधाराहरुको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा टेकेर दलित समुदायलाई संबोधन गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउनुपर्दछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी दलित समुदायको लागि ग्यारेण्टी हुनुपर्दछ । शिक्षा निःशुल्क भन्ने गरिएको छ । व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । रोजगारी दलितहरुले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । रोजगारमा न्यूनतम एक घर एक रोजगारीको ग्यारेण्टी अबको बजेटमा गरिनुपर्दछ ।

दलित समुदायको लागि जनता आवास सीमित जिल्लामा छ । संविधानले एकपटक दलित समुदायको लागि आवास उपलब्ध गराउने, जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छ । व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्न यस नीति तथा कार्यक्रमले नबोले पनि बजेटले बोल्नु पर्दछ ।

जातीय भेदभाव चरम रुपमा अगाडि बढेको देखिएको छ । लकडाउनको अवस्थामा पनि भएका घटनाले मुलुकमा जातीय विभेद कायम नै रहेको प्रष्ट हुन्छ । छुवाछूत अन्त्यका लागि सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक रुपमा सबै ढङ्गले कार्यक्रम केन्द्रीत हुनुपर्दछ ।

त्यसका लागि सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेर छुवाछूत अन्त्यका लागि राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउनुपर्दछ । विगत दश वर्षदेखि निरन्तरतामा रहेको अन्तरजातीय बिवाहित जोडीहरुलाई ९बीचमा स्थगित० प्रोत्साहन गर्ने कुरालाई अझ फराकिलो गर्दै पुरस्कृत गर्न आवश्यक दछ । दलित समुदायको ६० वर्ष उमेर भएका बृद्धाहरुलाई भत्ता दिइने कुरालाई ५० वर्ष उमेर कायम गरिनुपर्दछ ।

दलित समुदायहरुलाई गाँस, बास र कपासको ग्यारेण्टी गर्नुपर्दछ । ८० प्रतिशत दलितहरु भूमिहिन घरबार बिहिन छन । तिनिहरुलाई आवासको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । त्यस्तै शिक्षाको पहुँचबाट अझैपनि दलित समुदाय टाढा छन ।

शिक्षाका लागि यस वर्षदेखि नै सरकारले गम्भीर रुपमा आफ्नो कदम चाल्नुपर्छ । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म दलित समुदायले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्यो । अहिले सरकारले मुलतः दलित समुदायहरुको जीवनस्तर उठाउने कार्यक्रम तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

दलित सांसदहरुले सदनमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन पनि बजेट तर्जुमा हुदाँका वखतदेखी नै लविङ गर्नुपर्दछ । अनिमात्र दलित समुदायको मुद्दाहरु संबोधन हुनसक्छ । दलितहरुको भौतिक उपस्थितिलेमात्रै अर्थ राख्दैन । भौतिक उपस्थितिसँगै क्रियाशीलता कति छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।

सदनमा दलित सांसदहरुको प्रस्तुति कमजोर भयो भन्ने धेरै गुनासो छ । त्यसलाई खण्डित गर्नपनि बजेटमा दलितका मुद्दाहरु संबोधन हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गर्नुपर्दछ । दलितलाई अधिकार र साधनश्रोत सम्पन्न बनाउन बजेटमार्फत् व्यवस्थापन गर्नुपर्यो ।

बजेटमा नेपाली मिडियाको पुनर्संरचना हुनपर्दछ । नेपाली मिडियाको मूलप्रभावमा दलित समुदायको सञ्चारकर्मीहरुलाई समेट्ने, दलित समुदायको भौतिक उपस्थिति र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मुद्दाहरुलाई गम्भीर रुपमा सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ

संविधानसभा सदस्य एवं राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष बिनोद पहाडीसंग अमिर दामदामले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE