बुधबार, मंसिर १०, २०७७
Wednesday, November 25, 2020

प्रदेश स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न

‘सरकारको काम सन्तोषजनक भएपनि अझै गति बढाउनुपर्ने’

भवानी ऐर धनगढी, १५ साउन । विभिन्न किसिमका अभावको बावजुद पनि प्रदेश नं.७ सरकारको काम सन्तोषजनक भएको ठहर गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा मंगलवार बसेको प्रदेश स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकले यस्तो दावी गरेको हो ।

बैठकले प्रदेश सरकारको काम सन्तोकजनक भएपनि जनअपेक्षा पुरा गर्न अझै गति बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
प्रदेश नं.७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा वसेको बैठकमा सरकार गठनदेखि असार मसान्तसम्म भए गरेका कामको समिक्षा गर्दै कार्य सम्पादन गर्न आइपरेका समस्या तथा समाधानका विषयमा अझै गति बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सबैजसो मन्त्रालयका सचिवहरुले आ–आफ्नो मन्त्रालयवाट यो अवधिमा के कति काम भयो, कति हुन सकेन्, हुन सकेन भने किन हुन सकेन, समस्या के रह्यो, अव समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, प्रदेश सरकारले के गरि दिनुपर्ने हो भन्ने किसिमले हरेक विषयमा मसिनो तरिकाले छलफल भएको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसका साथै वैठकमा चालु अर्थिक वर्षको वजेट कार्यान्वयन योजना, खरिद तथा वितरणको अनुगमन योजना आगामी बैशाखभित्रै सक्नेगरी खाका तयार पार्ने जिम्मेवारीसमेत तय गरिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्माण गर्नुपर्ने ऐन कानूनको सूची मन्त्रीपरिषदमा पेश नगरेको भए तीन दिनभित्रै पेश गर्नसमेत निर्देशन दिइएको बैठकपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता बिसनसिंह थापाले जानकारी दिनुभयो ।

निर्माण गर्नुपर्ने कानूनकालागि सरोकारवालासँग सैदान्तिक सहमति लिने, मातहतका कार्यालय तथा निकायको विवरण, कर्मचारी व्यबस्थापन, बजेट र योजना तथा कार्यक्रमको बाँडफाँड विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्यालय सार्ने, सोलार पावर विधुत उत्पादनकालागि प्रस्ताव सार्वजनिक गर्ने, मन्त्रालयका खर्चको विवरण वेभसाइटमा राख्ने, मन्त्रालय लगायतका अति सम्बेदनशिल निकायमा सिसी क्यामरा राख्ने, ‘हेलो सिएम’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै मन्त्रालयमा ‘टोल फ्रि’ राख्ने निर्णय गरिएको प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले यी काम कारवाहीका वारेमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयवाट अनुगमनसमेत हुने बताउनुभयो ।

कर्मचारी समायोजन, सवारी साधनको मापण्डलगायतका अति आवश्यक भौतिक पूर्वाधार व्यबस्थापन गरी अहिलेसम्मको काम तथा अनुभवलाई समेटेर अव अझ जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम कारवाहीमा गति दिने मन्त्रीहरुको राय सुझव रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले जानकारी दिनुभयो । अवदेखि बैठकलाई निरन्तरता दिइनेसमेत उहाँको भनाई छ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE