शुक्रबार, बैशाख ३, २०७८
Friday, April 16, 2021

कामदारहरुको अधिकारको पक्षमा सहकार्य गर्न आग्रह, श्रम सचिवहरुको बैठकले पेश गरेको एजेन्डामाथि छलफल हुँदै

३० कार्तिक, काठमाडौं । नेपालले कामदारको हैसियत बलियो बनाएर मात्रै गन्तव्य देशमा पठाउन श्रोत देश समक्ष आग्रह गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने एसियाका १२ देशका मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठकको उदघान सत्रमा नेपालले कामदारको भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने खर्च, स्वास्थ सुरक्षा गन्तव्य देशबाटै व्यहोर्नु पर्ने विषयमा श्रोत देशहरु एकमत हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

उप प्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कामदार माथि हुने भार हटाउनु अनिवार्य भएको बताए । ‘कामदारलाई भार नपर्ने गरी स्वस्थ भर्ना प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । कामदार ठगी हुने अवस्था श्रोत देशहरुको साझा समस्या हुन,’ उनले भने, ‘मुलुकको आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा पुर्याउने कामदारको सुरक्षाको लागि उभिन जरुरी छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रत्येक चरणमा कामदार ठगी हुनबाट जोगाउन चुनौती रहेको बताए । ‘आप्रवासनलाई सुरक्षीत, मर्यादीत बनाउने पाटोमा श्रोत देशहरुको अनुभवहरु आदन प्रदानले ठुलो सहयोग पुर्याउँछ,’ उनले भने ।

कोलेम्बो प्रोसेस बैठकको अध्यक्ष रहेका श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले गन्तव्य देशहरुले कामदारको न्युनतम तलब तोक्नको लागि बाध्यकारी बनाउन श्रोत देशहरु एक हुनुपर्ने बताए ।

‘रोजगारदाताले कामदारको सबै शुल्क ब्यहोर्नुपर्छ । बिमाको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । न्युनतम ज्याला तोक्न लगाउनुपर्छ । करारपत्र परिवर्तन नहुने अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था लागु गर्नका लागि श्रोत देशहरु एक ठाँउमा उभिए सम्भब छ ।’ उनले साझा समस्यालाई समाधान गर्नका लागि साझा उद्देश्य बनाएर एक अर्कामा सहकार्य गर्न जरुरी भएको बताए ।

‘कोलेम्बो प्रोसेसको बैठ्क शुरु भएको १५ वर्ष पुग्यो । यसअघि कामहरुको साझा मुल्याङकन गर्ने समय आएको छ,’ उनले भने, ‘हामी जति सशक्त रुपमा पहिचान बनाउँछौं । कामदारको हितको लागि त्यही ढंगले काम गर्न सक्छौं ।’

उदघान सत्र लगत्तै मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठक शुरु भएको छ । बैठ्कमा बिहीबार सम्मन्न श्रम सचिवहरुको बैठकले पेश गरेको एजेन्डामाथि छलफल भइरहेको छ । श्रम सचिवको बैठकले घोषणापत्रको मस्यौदासमेत पेश गरेको छ ।

बैठकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, भियतनाम, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन्डोनेसिया, कम्वोडिया, थाइल्याण्ड र चीन देशका श्रम मन्त्रीसहित उच्च श्रम अधिकृतहको सहभागिता रहेको छ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE