बुधबार, असार २, २०७८
Wednesday, June 16, 2021

जिम्मेवारीविहीन कर्मचारीका लागि खारेज भएका संरचना पुनः सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको निर्णय

१३ मंसिर, काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका करिब १ हजार ७ सय कर्मचारी ५ महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन रहेका छन् ।

अध्ययन र योजनाबिना संरचना बनेपछि सबै कर्मचारी दरबन्दीमा अटेका छैनन् । विशेषज्ञ डा.प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरु जिम्मेवारीविहीन हुदा देशभरकै स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ ।

वीर अस्पतालमा पनि ४२ कर्मचारीले दरबन्दीबिनै काम गरिरहेका छन् । जसमा २० अनमी र २२ हेल्थ असिस्टेन्ट रहेका छन् । मन्त्रालयमा एघारौं तहका १० कर्मचारी दिनहुँ हाजिर गर्ने, घर फर्किने मात्रै गरिरहेका छन् ।

जसमा ३ विशेषज्ञ डाक्टर र अरू प्राविधिक कर्मचारी छन् । देशभर जिम्मेवारीविहीन हुने कर्मचारी स्वास्थ्य शिक्षा र जन स्वास्थ्यका बढी छन् । मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिन नसक्दा यस्ता कर्मचारी कार्यालय आउने र घाम ताप्ने मात्रै गर्ने गरेका छन् ।

एक कर्मचारीले कार्यालयमा बस्ने ठाउँसमेत नभएको गुनासो गरे । केहीले ५ महिनादेखि तलब पनि पाएका छैनन् । उनीहरू दिनहुँ विभाग र मन्त्रालय धाइरहेका छन् । करिब ६ महिना कामविहीन भएर बस्नुपर्दा कर्मचारी आक्रोशित छन् ।

तलब पाएका कर्मचारीले पनि अन्य सेवा सुविधा पाएका छैनन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘कर्मचारी हिसाब नगरी संरचना बनाउने सरकार, अनि पीडित हुनेचाहिँ हामी कर्मचारी ?’ नयाँ संरचनाअनुसार देशभरका स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र मेडिकल स्टोर खारेज भएको छ ।

धेरै कर्मचारी अटेका यस्ता कार्यालय खारेज भएपछि स्वास्थ्य संरचना अहिले भद्रगोल छ । यही कारण देशभर खोप कार्यक्रम अव्यस्थित छ भने विपन्न नागरिकले निःशुल्क उपचार खर्च पाउन छाडेका छन् । साउनपछिको स्वास्थ्य तथ्यांक संकलन भएको छैन ।

सबैलाई चित्त बुझाउन नसकिने भए पनि धेरैले मान्ने गरी यो समस्यालाई सुल्झाउनतर्फ मन्त्रालयले भने गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ ।

यस वर्ष जिम्मेवारीविहीन कर्मचारीको तलबमा मात्रै करिब ६ करोड रकम खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्ता कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि खारेज भएका स्वास्थ्य संरचना फेरि चलाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।

प्रस्तावहरूमन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेस भइसकेका छन् । पास हुन सकेको छैन । यसअघि खारेज गरिएका स्वास्थ्य संरचना केही बदलिँदो रूपमा फेरि सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय, ७७ जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालय, पाँचै प्रदेशमा मेडिकल स्टोर र स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र ७ स्वास्थ्य निर्देशनालय खोलेर कर्मचारीका लागि दरबन्दी व्यवस्थापन हुने भएको हो ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE