बिहिबार, मंसिर ११, २०७७
Thursday, November 26, 2020

दलित सशक्तिकरण विधेययको मस्यौदा तयारी गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालय

धनगढी, ३ असार : दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति माग गरेको छ ।

विधेयक निर्माणको प्रकृया अगाडि बढाउन बिषयगत मन्त्रालयले सर्वप्रथम सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने हुँदा अवधारणा पत्र तयार गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पठाईएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानून अधिकृत दान बहादुर सुनारले बताए ।

संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्न, राज्यका विभिन्न निकायमा दलित समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्न, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा सहज पहुँच प्राप्त र दलितको समग्र विकासका लागि दलित सशक्तिरण सम्बन्धी विधेयको मस्यौदा तयार गर्न सामाजिक विकास मन्त्री ज्यूबाट निर्देशन भए बमोजिम विधेयक निर्माणको प्रकृया अगाडि बढाइएको कानून अधिकृत सुनारले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छुवाछुत अन्त्य र दलितको हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्न सामाजिक विकास मन्त्री ज्यूले निर्देशन दिनुभयो । मन्त्रीज्यूको निर्देशन बमोजिम प्रदेश सचिव ज्यूको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए ।

कानून मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृत माग गरिन्छ र सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भैसके पश्चात मन्त्रालयबाट गठित मस्यौदा समितिले विधेययको मस्यौदा निर्माण गर्दछ ।

मस्यौदा समिति र आमन्त्रित विज्ञ समेतको संलग्नतामा तयार गरिएको मस्यौदा राय परामर्शका लागि कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पठाइन्छ र उक्त मन्त्रालयबाट राय परामर्श प्राप्त भैसके पश्चात मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश सभामा पठाईन्छ र सभामा व्यापक छलफल पश्चात विधेयक पारीत भई ऐन बन्दछ र कार्यान्वयमा ल्याइन्छ, कानून अधिकृत सुनारले बताए ।

उक्त विधेयक मस्यौदामा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन तथा निगरानी समिति, निःशुल्क शिक्षार छात्रवृत्ति, दलित विकास समिति, समानुपातिक समावेशीको पालना, श्रोतसाधनवितरणमासमानपहुँच, तालिम, भन्सार छूट र स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी बिषयबस्तु समेट्न खोजिएको छ ।

उक्त विधेयक निर्माण भई कार्यान्वयन भएमा नेपालकोसंविधानको धारा-१८ मा रहेको समानताको हक, धारा-२४ मा रहेको छुवाछुत तथा भेदभाव विरुध्दको हक, धारा ४० मा रहेको दलितको हक र धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हक प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुने, समाजमाव्याप्तजातियछुवाछुततथाभेदभावकोअन्त्य, आर्थिक र सामाजिक रुपले पछाडि रहेका दलित समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिनेर दलितसमुदायलाई शिक्षा प्राप्तिमा छात्रवृत्ति लगायतको प्रोत्साहन प्रदान गर्ने बिशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने सकिनेछ भने सीपमुलक तालिम तथा रोजगारमा दलित समुदायको सहभागित अभिवृध्दि हुने कानून अधिकृत सुनारले बताए ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE