शुक्रबार, बैशाख ३, २०७८
Friday, April 16, 2021

प्रदेश सांसद उमा बादीको पिडा : मैले धनगढीमा अहिलेसम्म डेरा पाउन सकिन् 

धनगढी १० चैत्र : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य उमादेबी बादी सोमबार दिउँसो १ बजे सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा सहभागि भइन । प्रदेश सभा बैठक सकिए लगत्तै उनी दलित सेवा संघले आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय दलित संवाद कार्यक्रममा पुगिन । कार्यक्रम लामो हुन लागेपछि साढे ३ बजे कार्यक्रमबाट घर फर्कन अनुमति मागिन, तर जान पाइनन् । संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद विकले दलित सम्बन्धी कार्यपत्र पेश गरि सकेपछि मन्तव्यका लागि अनुरोध गरिन र धारणा राखेर विदा मागिन ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसबाट समानुपातिक तर्फ प्रदेश सभा सदस्य बनेकी उमाले तीन वर्षदेखि धनगढीमा बस्नका लागि घर भाडामा पाउन सकेकी छैनिन ।

प्रदेश सांसद बादी प्रदेश सभा बैठकको दिन टीकापुरबाटै गाडीबाट धनगढी आउँछिन् र बैठक सकिएपछि टीकापरनै फर्किन्छिन् । सोमबार आयोजित कार्यक्रममा घर फर्किन ढिलो हुन लागेपछि उनले भनिन– दलितका विषयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम राम्रो छ । मलाई अझ अरु विज्ञहरूको धारणा पनि सुन्न इच्छा थियो, तर मेरो घर टीकापुर छ । यहाँ घर भाडामा पाएको छैन । मलाई ढिलाई हुन्छ । यति बोल्दै म विदा चाहन्छु ।

उनी यति बोलेर कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिइन ।

जारी कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले भने– उहाँ बादी आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ । प्रदेश सभा सदस्य माननीयलाई प्रदेश सरकारले विशेष सम्मान गर्नुपर्ने हो । तर, बिडम्बना उहाले धनगढीमा बस्नका लागि घर पाउनु भएको छैन ।

संविधान सभा सदस्य श्रीपाइलीले– मैले सभामुख, मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लगायतलाई प्रदेश सांसद उमाजीलाई धनगढीमै बस्ने व्यवस्थाका लागि पटक–पटक अनुरोध गरे, तर अहिलेसम्म केही भएको छैन ।

उनले बादी समुदायको हकअधिकार स्थापितका लागि योगदान पुर्याउने व्यक्तिमाथि प्रदेश सरकार मौन रहेको प्रति आक्रोस पोखे । उनले भने– प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छैन । सञ्चारकर्मीहरूले पनि यो आवाज उठाउन सकेका छैनन् । सामाजिक संघरसंस्थाहरूले पनि खासै पहल गरेका छैनन् ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द पाध्यायले सम्मानित व्यक्तीहरूको बस्ने, खाने लगायतको व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाउनुपर्ने बताए । उनले भने– कुनै पनि व्यक्तिलाई गाँस, बाँस र कपासको व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारको हो । यहाँ सरकार भनेको प्रदेश हो । यसको जिम्मा लिनुपर्छ । हामीले त सुझाव मात्र दिने हो । अनुमोदनखबरबाट साभार

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE